कुर्सी संभालते ही एक्शन में केजरीवाल, अधिकारियों से मांगा गारंटी कार्ड लागू करने का रोडमैप

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सत्ता की कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में किए गए वादों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सत्ता की कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में किए गए वादों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में खासतौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में दिल्ली के सभी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों को सीएम की तरफ से कहा गया है कि वो सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार करें। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही अधिकारी रोडमैप तैयार करके सीएम को सौंपेंगे। इसके बाद AAP सरकार की ओर से बिजली-पानी, मुफ्त शिक्षा, तीर्थ यात्रा जैसे कई जरूरी कामों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

24 फरवरी से विधानसभा सत्र

सीएम केजरीवाल ने कहा, “24 फरवरी से नया विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो तीन दिन चलेगा. इस दौरान सभी योजनाओं को लागू कराने की पूरी प्रक्रिया तय कर दी जाएगी. इसके अलावा नए विधायकों का शपथ ग्रहण भी इसी सत्र में पूरा किया जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट का नितिन गडकरी से अनुरोध, प्रदूषण की रोकथाम के नए तरीके सुझाने…

गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी।” हालांकि इस मुलाकात में अमित शाह से शाहीन बाग के मुद्दे पर वार्ता की बात को केजरीवाल ने सीरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई।”

हर मंत्रालय की करूंगा मॉनिटरिंग

कोई मंत्रालय न लेने पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा, “सब पर निगरानी रखने के लिए कोई मंत्रालय नहीं लिया. मैं हर मंत्रालय की मॉनिटरिंग करूंगा. पिछली बार भी मैंने कोई मंत्रालय नहीं रखा था. बाद में कुछ समय के लिए मुझे जल बोर्ड जरूर रखना पड़ा था.”